Dearness Allowance (DA) Hike Update: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। बढ़ते बाजार और घरेलू खर्चों के बीच सरकार ने कर्मचारियों की जेब को बड़ी राहत देते हुए भत्ते में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र स्तर पर कर्मचारी साल की दूसरी छमाही के लिए अपने बढ़े हुए भत्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी कड़ी में असम सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साझा की है। आइए जानते हैं कि इस फैसले से सैलरी में कितना बदलाव आएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर क्या नया अपडेट है।
असम सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर किया 60%
असम में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हक में यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 58 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 60 फीसदी करने की मंजूरी दे दी है।
- कब से लागू होगी नई सैलरी: बढ़ा हुआ 2% डीए जून 2026 की सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा, जो कि कर्मचारियों के खातों में जुलाई 2026 की शुरुआत में क्रेडिट होगी।
- किसे मिलेगा फायदा: इस फैसले से असम राज्य के लाखों सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों (Pensioners) को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।
गठित हुआ ‘आठवां असम वेतन आयोग’ (8th Assam Pay Commission)
राज्य सरकार ने सिर्फ डीए ही नहीं बढ़ाया, बल्कि कर्मचारियों के पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘8वें असम वेतन आयोग’ के गठन को भी हरी झंडी दे दी है।
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इस नए वेतन आयोग की कमान पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास को सौंपी गई है, जिसमें उनके साथ सात अन्य सदस्य शामिल हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार के सामने पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके लागू होने के बाद राज्य कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और लोन एलिजिबिलिटी (ऋण पात्रता) में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगी सौगात: 3% बढ़ोतरी की उम्मीद
राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें मोदी सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगामी जुलाई से दिसंबर 2026 की छमाही के लिए डीए रिव्यू होना है।
एक्सपर्ट्स का अनुमान: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पिछली छमाही (जनवरी से जून) के लिए सरकार ने 2% डीए बढ़ाया था। यदि इस बार 3% की वृद्धि होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
महंगाई के मोर्चे पर राहत देगा बढ़ा हुआ डीए
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई थी, जबकि खाद्य महंगाई दर (Food Inflation) 4.20% दर्ज की गई थी। बाजार में दूध, ताजी सब्जियां, राशन के सामानों के साथ-साथ बिजली और फ्यूल (सीएनजी, पेट्रोल-डीजल) की बढ़ती कीमतों ने आम और मध्यमवर्गीय परिवारों के मंथली बजट को काफी प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में सरकार द्वारा डीए और डीआर में की जा रही यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता देने में बेहद मददगार साबित होगी।